ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਪਾਰ ਨਿਊਜ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ.

ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ.

ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ. ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ.

Related posts

ਪਿੰਡ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

admin

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਪਿੰਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਡੀਐਨਏ’ ਵਰਗ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ

admin

ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪੇ

admin

Leave a Comment