ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ – ਸਰਪੰਚ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ’। ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਨੀਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਨਿਆਂਇਕ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ :-

  • ਆਮ ਕੰਮ ਕਾਜ :-
  1. ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ;
  2. ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ;
  • ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਜੁਟਾਉਣਾ;
  1. ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ;
  2. ਸਮੂਹਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ;
  3. ਪਿੰਡ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਂਕੜੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ;
  • ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ;
  • ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ;

(2)    ਸਮੂਹਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ।

(3)    ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਸਾਰ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ।

(4)    ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ।

(5)    ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ।

(6)    ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ, ਲਘੂ ਜੰਗਲਾਤ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਚਾਰਾ।

(7)    ਖਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀ।

(8)    ਪੇਂਡੂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ।

(9)    ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ।

(10)   ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਊਰਜਾ ਸੋਮੇ।

(11)   ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

(12)   ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

(13)   ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ।

(14)   ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ।

(15)   ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ।

(16)   ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ।

(17)   ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।

(18)   ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ।

(19)   ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ।

(20)   ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।

 

                ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਬਖੇੜੇ (ਨਿਯੂਸੰਸ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਨਿਰੰਤਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋਰ ਦੰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਚਪੜਾਸੀ, ਪਿਆਦੇ, ਸਿਪਾਹੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਸ਼ਤੀ ਅਮਲੇ, ਵਣ-ਰੱਖਿਅਕ, ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ, ਨਹਿਰ ਓਵਰਸੀਅਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਾਹ ਦੇ ਰੱਖਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਚੇਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ :-

                ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਿੰਰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ :-

                ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਚ, ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਉਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਸੂਰਜ ਡੁਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਤ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੱਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਪੁੱਟਦਾ, ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਜਾਂ ਨੰਬ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਜ਼ਾਬਤਾ, 1860 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਫਸਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਭੇਜੇਗਾ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਸ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ (ਸਟੈਂਪ) ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੀ-
ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪਿੱਠਅੰਕਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਮਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਮੁਕ ਰਕਮ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨੀ ਸਮੇਤ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇ ਇਕ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬਾਂਡ ਨਹੀ ਭਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਂਡ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਦ ਤਕ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸੋ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਿਥੇ ਗਏ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਜਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨਾਸ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਮਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਮਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਜੋ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਬਾਂਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਸ ਅਰਸੇ ਜੋ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।

ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ, ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਮਨੀ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ, ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੱਸੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਉਚਿਤ ਖਰਚ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ, ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ।

ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਰੱਥ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਦਾਵੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁਆਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਦਾਵੇ ਹੋਣ, ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਵੇ ਹੋਣ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

 

Related posts

ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪੇ

admin

ਪਿੰਡ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

admin

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਿਜ਼ਰ

admin

Leave a Comment