ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਂਡਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ.
ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਤਲਬ ਸੀ.
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ. ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸੁਧਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.”
ਪੂਰਣਪੁਰਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ‘ਲਲਦੋਰਾ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. “
ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2007 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ / ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ. “ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਲਾਬ, ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ. ਉੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ.
“ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਲਾਬ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ.
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ. ਇਸ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ.
